बेहजम खण्ड विकास अधिकारी उड़ा रहे सूचना अधिकार का माखौल

लखीमपुर खीरी / जन सूचना अधिकार का माखौल देखना है तो खण्ड विकास कार्यालय बेहजम को आइए यहाँ सुचना अधिकार अधिनियम का किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है इसका एक नमूना देखने को मिला है आवेदक को  माहीनो बीतने के बाद भी माँगी गयी सुचनाएँ उपलब्ध नही कराई गयी जिसके बाद आवेदक ने मुख्य विकास अधिकारी से अपील की किन्तु नतीजा शून्य ही निकला सरकार द्वारा दीये गये सूचना का अधिकार कानून के साथ मजाक करना इनकी आदत में शामिल हो गया है।विकासखंड कार्यालय से ग्राम पंचायत के विकास के संबंध में सूचना मांगने पर बिना सोंचे समझे भारी भरकम धनराशि की मांग की जाती है जिससे आवेदक थक हारकर चुप हो जाने को विवश हो जाता है । विकासखंड क्षेत्र के दर्जनों गावों से जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी जाती हैं लेकिन सूचना मांगने वाले को इस तरह परेशान किया जाता है कि वह परेशान होकर चुप्पी साध लेता है। मामला विकास खण्ड बेहजम की ग्राम पंचायत मुगलीपुर गुलौला का है उक्त गांव के सम्बन्ध में आवेदक समरेन्द कुमार ने तेईस जुलाई दो हजार पन्द्रह को खण्ड विकास अधिकारी से दो बिन्दुओं पर सुचनाएँ माँगी थी लेकिन माँगी गयी सुचनाएँ खण्ड विकास अधिकारी बेहजम के द्वारा समयानुसार नहीं दी गयी जिसके बाद आवेदक ने मुख्य विकास अधिकारी को दिनाँक छब्बीस अगस्त दो हजार पन्द्रह को प्रथम अपीलीय प्रार्थना पत्र भेजकर सुचनाएँ उपलब्ध कराने की माँग की लेकिन माँगी गयी सुचनाएँ अभी तक खण्ड विकास कार्यालय बेहजम के द्वारा नही उपलब्ध करायी गयी हैं ऐसे में यही कहना होगा कि सुचना अधिकार अधिनियम भले ही सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया हो लेकिन यहाँ इसका किस प्रकार से मजाक बनया जा रहा है ।